ग्रावा
सियों के आरोप सामुदायिक भवन में लगाया जा रहा घटिघुवारा। बड़ामलहरा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्वारा में सरपंच रेखा अहिरवार, सचिव रमेश सिंह व रोजगार सहायक राकेश सिंह घोष की मिली भगत से लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सामुदायिक भवन निर्माण में इस्टीमेट के हिसाब से मेटेरियल नही लगाए जाने सहित निर्माण कार्य में घटिया मेटेरियल का उपयोग कर गुणवत्ता हीन निर्माण कार्य किये जाने के आरोप ग्रामवासियों ने लगाए है।
वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि ग्राम के हरिजन बस्ती में शंकर जी मंदिर के पीछे करीबन 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जा रहा हैं जिसमे सरपंच सचिव के द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करवाकर शासन की लाखों रुपए की राशि को चूना लगाया जा रहा है। निर्माण कार्य मैं कोलम की भराई मैं सरिया के बीच में डाली जाने बाली रिंग 10 इंच के अंतर से डाली जा रही हैं जो की करीब 6 इंच के अंतर से डाली जाना एस्टीमेट में सुनिश्चित है। निर्माण कार्य मैं खेत की काली मिट्टी से बनी हुई घटिया किस्म की रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य मैं इस्टीमेट के अनुसार क्रैंकिट 1:2:4 के अनुपात से कोलम भराई में डाली जानी थी लेकिन क्रांकिट शासन के अनुपात के हिसाब से नही डाली जा रही हैं। जिससे यह सामुदायिक भवन जल्द जर्जर होने की संभावना हैं। ग्रामीणों ने सरपंच - सचिव के द्वारा किए जा रहे गुणवत्ता हीन निर्माण कार्य की जांच कर कार्यवाही की मांग की हैं ।
फर्जी बिलों पर भुगतान जारी
ग्राम पंचायत स्वारा में फर्जी फर्मों व बिना जीएसटी बिल के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिवों के द्वारा बसूली से दिया जा रहा है। फर्जी फमों के बिलों की बिना जांच पड़ताल किए ही पंचायत ने राशि भुगतान कर दी। जबकि उस कार्य में इतनी सामग्री कहीं भी नहीं लगी है। इसकी बिना जांच के भुगतान हो गया है। कई पंचायतों में लाखों के सीमेंट, सरिया, मटेरियल, ट्रैक्टर कार्य, यहां तक की फोटो कॉपी से लेकर हर काम एक ही दुकानदार द्वारा संचलित फर्म के बिल लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि फर्जीवाड़े का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। जिससे शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।
बिना जीएसटी के लगाए जा रहे बिल
जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत स्वारा में फर्जी फर्मों के बिलों का भुगतान बिना जीएसटी नंबर के कर दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है की ग्राम पंचायत द्वारा एवं फर्म के प्रोपराइटर के द्वारा शासन को कर की चोरी कर लाखो रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
इनका कहना है।
सामुदायिक भवन निर्माण में शासन के माप के हिसाब से मटेरियल न लगाए जाने सहित घटिया सामग्री का उपयोग कर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किए व बिना जीएसटी बिल लगाए जाने का मामला आपके द्वारा संज्ञान में आया हैं। मामले की बारीकी से जांच की जायेगी जांच उपरांत दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी।
एसके मिश्रा, सीईओ, जनपद पंचायत बड़ामलहरा
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