जिला अधिवक्ता संघ चुनाव से पहले वकीलों में मचा घमासान

छतरपुर। जिला न्यायालय में आगामी अधिवक्ता संघ चुनाव से पहले तनाव की माहौल बन गया है। संघ के पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान कार्यकारिणी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उनके द्वारा परिसर में हटाओ काम चोरों को, अब किस अधिकार से हैं पद पर का बैनर भी लगाया है। कुछ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ ने इस कार्य को अशोभनीय बताया है।

जिला न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ की वर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ क्रमिक अनशन पर बैठे पूर्व अध्यक्ष मनोज व्यास ने बताया कि वे वे किसी पद की इच्छा नहीं रखते और न ही चुनाव लडऩे का विचार है। उनका उद्देश्य वर्तमान कार्यकारिणी से जवाबदेही मांगना है। उन्होंने पूछा कि दो वर्ष में कितनी बैठकें हुईं? आम सभा क्यों नहीं बुलाई? आय-व्यय विवरण क्यों नहीं पेश किया? और चुनाव घोषणा में देरी क्यों हो रही है? श्री व्यास ने कहा कि यह उनका अधिकार है, और बैनर के जरिए सवाल उठाकर अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद की जा रही है। जिला न्यायालय के कई अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर अधिवक्ता मनोज व्यास का समर्थन भी किया है। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं ने इस प्रदर्शन को अशोभनीय बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश दीक्षित ने कहा कि सवाल पूछना अधिवक्ता का अधिकार है, लेकिन बैनर-पोस्टर लगाना अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि वे खुद भी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा विरोध नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यह अशोभनीय है। श्री दीक्षित ने जोर दिया कि चुनाव नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, और अनुचित तरीकों से विरोध ठीक नहीं।

हिसाब-किताब की पारदर्शिता जरूरी, लेकिन प्रदर्शन गलत: रवि पांडे

इस मुद्दे पर अधिवक्ता रवि पांडे ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए चुनाव जरूरी हैं। कार्यकारिणी ने स्टेट बार काउंसिल को पत्र भेजा है, लेकिन आय-व्यय का हिसाब गोपनीय है, जो अधिवक्ताओं को जानने का अधिकार है। लीगल प्रक्रिया से जानकारी मांगी जा सकती है। श्री पांडे ने धरने को अप्रभावी बताते हुए कहा कि मनोज व्यास केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, सामान्य समय में अधिवक्ता हितों की बात नहीं करते।

मेरा कार्यकाल निष्पक्ष, यह मनोज व्यास का प्रोपेगैंडा: विनोद दीक्षित

मनोज व्यास द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर वर्तमान अध्यक्ष विनोद उर्फ गुड्डू दीक्षित ने कहा कि वे राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। 28 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद 29 को वोटर लिस्ट प्रकाशित करेंगे, दावा-आपत्ति के लिए दो दिन देंगे, फिर आम सभा बुलाकर चुनाव अधिकारी चुनेंगे। उन्होंने मनोज व्यास को छोटा भाई बताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता करार दिया। छ्वद्ध दीक्षित ने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई आरोप नहीं है, और मनोज व्यास का यह धरना चुनावी प्रोपेगैंडा है।