छतरपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से अवैध वसूली का गंभीर मामला जिले की सुकवा पंचायत में सामने आया है। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे सुकवा पंचायत के 25–30 ग्रामीण जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और शपथ पत्र के साथ विस्तृत शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पंचायत सचिव सुखलाल यादव द्वारा प्रत्येक हितग्राही से 10,000 रुपये की अवैध मांग की जा रही है।
ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि सचिव उन्हें धमकाते हुए कहता है कि “पैसा नहीं दोगे तो पीएम आवास नहीं मिलेगा।” आरोप यह भी है कि अपात्र लोगों को कथित रूप से पैसे लेकर पात्र घोषित किया जा रहा है, जबकि गरीब हितग्राहियों को जानबूझकर अपात्र किया जा रहा है क्योंकि वे पैसा देने में सक्षम नहीं हैं।ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में वे 27 नवंबर 2025 को कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि सचिव अपनी राजनीतिक पकड़ के कारण शिकायतों को दबा रहा है।जिला पंचायत पहुंचे ग्रामीणों ने पुनः ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि सचिव सुखलाल यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार व अवैध वसूली की जांच कर उसे तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही जिन हितग्राहियों से पैसा लिया गया है, वह राशि वापस कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे।
शिकायत दर्ज कराने वालों में रेखा, उमा अहिरवार, राजकुमारी, विनीता, राजाबाई, माया, सुमन सहित कई हितग्राही शामिल रहे। जनपद पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

