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ठेकेदार द्वारा बिना किसी अनुमति के खोद डाली शासकीय पहाड़ी, प्रशासन बेखबर

ठेकेदार द्वारा बिना किसी अनुमति के खोद डाली शासकीय पहाड़ी, प्रशासन बेखबर

घुवारा। बड़ामलहरा जनपद क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सोरखी रोड पर स्थित झिरियन सरकार हनुमान मंदिर से करीब 3 कि.मी. विश्वा तक की पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसका ठेका शुभ कंस्ट्रक्शन कंपनी छतरपुर को मिला है। सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से शासकीय पहाड़ी से सैकड़ों की तादात में मुरम खनन का मामला सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक डामर युक्त सड़क निर्माण से पहले पटरी को अच्छी तरह से समतलीकरण करके फिलिंग करके उस पर रोलर मशीन चलाकर सड़क डलने बाली जमीन को मजबूत किया जाता है। जिससे सड़क मजबूत रहे उसी मजबूती को लेकर शासन द्वारा सड़क बनाएं जाने से पहले मुरम डालने का नियम है। जिसके लिए ठेकेदार को हजारों डम्फर मुरम मिट्टी की जरूरत पड़ती है। जिसके लिए शासन ठेकेदार को आसपास लगी शासन की जमीन को उसका राजस्व जमा कराकर घन मीटर के हिसाब से स्वीकृति देते हैं। लेकिन ठेकेदार द्वारा शासन के आंखों में धूलझोक कर पिछले दिनों झिरियन सरकार हनुमान मंदिर से कुछ कदम पर बडेरा मार्ग के अलावा लडूखर की टोरिया से लगी शासकीय पहाड़ी को काटकर सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध रूप से मुरम निकालकर बनने वाली सड़क पर फीलिंग कर दी गई है।
ग्रामीणों के मुताबिक तो यह भी बताया जा रहा ठेकेदार द्वारा जिस समय राजस्व की पहाडी को खोदकर अवैध रूप से मुरम निकाली जा रही थी। उस समय राजस्व और खनिज अधिकारियो से अवैध खनन की शिकायत भी की है। लेकिन उनके द्वारा ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार अवैध उत्खनन होने से शासन को लाखों रूपए के रूप मिलने बाले टैक्स का नुकसान हो रहा है।
तहसीलदार बोले - जांच कर कार्यवाही की जाएगी
जहां निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार मुरम मिट्टी हेतु शासकीय जमीन का नक्शा पटवारी की रिपोर्ट लेकर  खनिज विभाग से लीज लेकर नजदीक कार्यक्षेत्र स्थित तहसील में जानकारी देकर कार्य शुरू करता है। लेकिन ठेकेदार द्वारा बिना लीज लिए ही शासकीय पहाड़ी को काटकर सैकड़ों ट्राली मुरम मिट्टी की खुदाई कर दी है। जब लीज संबंधित तहसील कार्यालय से जानकरी ली गई। वहीं घुवारा तहसीलदार घुवारा जनमेजय मिश्रा से लीज के संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने कहा में अभी नया आया हूं मेरे संज्ञान में विश्वा क्षेत्र में कोई लीज स्वीकृत नही है। अगर ठेकेदार के द्वारा इस प्रकार से अवैध रूप से शासन को चुना लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

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