मझगांय बांध की नहर का अंतिम बिल पास करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप, ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त ने बिछाया जाल; जल संसाधन विभाग में मचा हड़कंप
राघव भास्कर पन्ना/सागर।मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सागर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के डिविजनल अकाउंटेंट (DA) दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक को कथित तौर पर ₹45 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान DA दीपक परिहार से ₹15 हजार और लिपिक अरविंद पाठक से ₹30 हजार की रिश्वत राशि बरामद होने की जानकारी सामने आई है। इस कार्रवाई के बाद विभागीय महकमे में हड़कंप मच गया है।
अंतिम बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप
पूरा मामला मझगांय बांध की नहर निर्माण परियोजना से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, ग्वालियर निवासी ठेकेदार गौरव तोमर जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नहर निर्माण का कार्य करा रहे थे। ठेकेदार के मुताबिक, परियोजना से संबंधित तीन भुगतान पहले ही हो चुके थे, लेकिन चौथे और अंतिम बिल के भुगतान में कथित तौर पर अड़चनें आ रही थीं।
आरोप है कि अंतिम बिल पास करने के बदले उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। भुगतान के लिए लगातार विभाग के चक्कर काटने और कथित रिश्वत मांग से परेशान होकर ठेकेदार ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद लोकायुक्त ने बिछाया जाल
ठेकेदार की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। इसके बाद टीम ने कथित तौर पर ₹45 हजार की रिश्वत लेते हुए दोनों कर्मचारियों को पकड़ लिया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भुगतान के लिए महीनों परेशान होने का दावा
शिकायतकर्ता ठेकेदार गौरव तोमर ने मीडिया को बताया कि वह पिछले तीन महीनों से अपने भुगतान के लिए परेशान हो रहे थे। उनका आरोप है कि भुगतान में देरी और रिश्वत की कथित मांग के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठेकेदार के अनुसार, कामकाज जारी रखने के लिए उन्हें अपना सामान तक गिरवी रखना पड़ा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी फोन पर बात करने से बचते थे और व्यक्तिगत रूप से मिलने पर रकम की मांग करते थे।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकायुक्त डीएसपी कमल सिंह उईके ने कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी है। मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
बड़ा सवाल: सरकारी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यदि अंतिम भुगतान के लिए ठेकेदारों को महीनों इंतजार करना पड़े और रिश्वत की मांग के आरोप सामने आएं, तो सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है।

