सरपंचों ने सौंपा ज्ञापन, ग्रामीण विकास की ठप व्यवस्था पर जताई नाराजगी

 

छतरपुर। जिला सरपंच संघ जिला छतरपुर के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र कौशिक के नेतृत्व में शुक्रवार को सरपंचों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरपंचों ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की बदहाल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल समाधान की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि बीते कई दिनों से उपयंत्री संघ की हड़ताल के कारण ग्रामीण विकास की आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे ग्रामीण जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरपंचों ने मांग की कि हड़ताल को शीघ्र समाप्त करवाया जाए और पिछले तीन माह से लंबित लेबर बजट की राशि पंचायतों के खातों में जमा करवाई जाए। सरपंच संघ ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से बदहाल स्थिति में है, इसलिए राज्य को डिफाल्टर घोषित कर चार लाख करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज दिया जाए। साथ ही पंचायती राज अधिनियम और मनरेगा अधिनियम को संसद की मूल भावना के अनुरूप लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन में ग्रामीण जनता की हितग्राही योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, मनरेगा और आयुष्मान भारत योजना को पुन: सक्रिय करने और इनके पोर्टल शीघ्र खोलने की मांग की गई। इसके अलावा वित्त आयोग की अनुदान राशि को नई जनसंख्या के अनुसार बढ़ाने तथा मनरेगा योजना की जटिलताओं की समीक्षा करने या इसे समाप्त करने की मांग भी की गई। इस मौके पर जिलेभर की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।